25 दिसम्बर को प्रदेश स्तरीय सहस्त्रबाहु जयंती एवं युवक युवती परिचय सम्मेलन

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    रायपुर:25 दिसम्बर को रायपुर में होगा प्रदेश स्तरीय सहस्त्रबाहु जयंती एवं युवक युवती परिचय सम्मेलन के आयोजन होगा। सामाजिक भवन डंगनिया  में आहूत बैठक में आगामी 25 दिसम्बर को रायपुर में प्रदेश स्तरीय भगवान सहस्त्रबाहु जयंती एवं युवक युवती परिचय सम्मेलन करने का निर्णय लिया गया । इस आयोजन को भव्य रूप देने के लिए अनेको विषयो पर चर्चा हुआ , साथ ही स्थल चयन और व्यवस्था के लिए अलग अलग प्रभार बाटा गया। साथ ही आयोजन समिति का भी गठन किया गया।

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    प्रदीप मिश्र “छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालायीन पेंशनर्स कल्याण समिति”के अध्यक्ष बने

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      रायपुर: रविशंकर शुक्ल वि वि कर्मचारी संघ के पूर्व सचिव प्रदीप कुमार मिश्र ने  बताया कि सेवानिवृत कर्मचारीयों की अपनी अपनी छोटी छोटी समस्याओ को वि वि प्रशासन और शासन के समक्ष रखने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। पंडित रविशंकर शुक्ल वि वि के सेवानिवृत कर्मचारीयों ने प्रदीप कुमार मिश्र को अध्यक्ष और तीर्थ राम यादव सचिव के रूप में निर्विरोध चयन किया है। आहूत बैठक में  समिति का नाम  छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालायीन पेंशनर्स कल्याण समिति रखने का प्रस्ताव रखा जिसे सर्व सम्मति से उपस्थित सदस्यों ने एक मतेन होकर सभी ने मान्य किया  रविशंकर वि वि के सेवानिवृत कर्मचारीयों ने अपनी समस्यायों के समाधान के पूर्व सर्व सम्मति से निम्न सेवानिवृत कर्मचारीयों को पदाधिकारी के रूप में चुना जिसमें अध्यक्ष पद पर प्रदीप कुमार मिश्र , सचिव में तीर्थ राम यादव , हरीश पांडे और अलख राम साहू को उपाध्यक्ष , बी. यस. राजपूत कोषाध्यक्ष राकेश शुक्ला जी को उप सचिव के रूप में चुनते हुए सभी सदस्यों को सक्रीय कार्यकारिणी के रूप में रखे जाने का निर्णय लिया गया ।आज की विशेष बैठक में उपरोक्त पदाधिकारियो के अलावा निम्न सेवानिवृत कर्मचारीयों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जिसमें सर्व प्रथम डा रामानुज शर्मा, डॉ प्रदीप दुबे, रूपचंद साहू, शिरीष त्रिवेदी, के के वर्मा, सुरेंद्र वर्मा, खिलावन राम यादव, दशरथ यादव, सोनसाय ठाकुर, चंदू लाल निषाद आदि उपस्थित थे । प्रदीप मिश्र और तीर्थ राम यादव ने सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हुए सबका आभार व्यक्त किया।    

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      बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने बनेगा, टूरिज्म कॉरिडोर

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        रायपुर:मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय की अध्यक्षता में चित्रकोट में आयोजित बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की पहली बैठक में बस्तर में पर्यटन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म कॉरिडोर बनाने पर विचार-विमर्श किया गया। इसके साथ ही बस्तर अंचल के पर्यटन के लिए चिन्हित स्थानों को विकसित करने के लिए रणनीति तैयार की गई। बैठक में बस्तर में एनएमडीसी द्वारा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के निर्माण के संबंध में भी चर्चा की गई। इस मौके पर श्री साय ने सौर समाधान और मनो बस्तर एप्प लॉन्च किया तथा सौर ऊर्जा चलित पॉवर बैंक का शुभारंभ किया।

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        संवेदनशील ग्राम ‘‘बर्रेम‘‘ में पहुंची जल जीवन मिशन की धारा, ग्रामीणों का जीवन हुआ, खुशहाल

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          दंतेवाड़ा:छत्तीसगढ़ राज्य का एक आकांक्षी जिला है। जो कि अन्य मैदानी क्षेत्रों से पिछड़ा हुआ है। यहां मुख्यतः आदिवासी निवासरत हैं, जिनमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के वर्ग हैं। जिले के ज्यादातर निवासियों के आय का मुख्य स्रोत कृषि है। ये रहवासी वन संपदा जैसे कि- महुआ, इमली, आम, तेंदूपत्ता, बास, टोरा, मौसमी सब्जी, जंगली कंद, फल, विभिन्न प्रकार के मशरूम इत्यादि पर निर्भर रहते हैं। यहां मुख्यतः ग्रामीणों के आय का मुख्य स्रोत खेती है। लेकिन इन सब के अतिरिक्त दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के कुछ अंदरूनी गांव माओवाद से प्रभावित हैं जिसके कारण सरकार की बहुत सारी योजनाएं पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाती है। इसी तरह माओवाद से प्रभावित एक ऐसा गांव है जो कि जल जीवन मिशन योजना की उपयोगिता और शुद्ध पेयजल के महत्व को समझने के बाद योजना के क्रियान्वयन में यहां के ग्रामीणों ने आगे बढ़कर सहयोग कर जल जीवन मिशन योजना को शत-प्रतिशत पूरा करवाया है।

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          शासकीय सेवकों पर आश्रितों के लिए आय की अधिकतम सीमा में वृद्धि को वित्त विभाग से मंजूरी

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            रायपुर,:वित्त विभाग ने शासकीय सेवकों पर आश्रितों की अधिकतम आय सीमा में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब शासकीय सेवकों के आश्रितों के लिए आय की अधिकतम सीमा 3 हजार 50 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 7 हजार 750 रुपये प्रतिमाह करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि साल 2014 के बाद से शासकीय सेवकों के आश्रितों के लिए आय की अधिकतम सीमा में कोई वृद्धि नहीं की गई थी, जबकि राज्य में श्रमिकों की आय में लगातार वृद्धि हो रही है। अर्द्ध कुशल श्रमिकों के लिए दैनिक मजदूरी की दर अब 10,900 रुपये प्रति माह तक पहुंच गई है। ऐसे में शासकीय सेवकों के आश्रित सदस्य 3 हजार 50 रुपये प्रतिमाह से अधिक आय प्राप्त कर रहे थे, उन्हें परिवार पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब, आय सीमा बढ़ाने के साथ जिन आश्रितों की आय 3,050 रुपये से अधिक थी, वे सभी परिवार पेंशन का लाभ प्राप्त करने के पात्र हो सकेंगे।

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            बस्तर ओलंपिक के विजेता खिलाड़ियों को किया, पुरस्कृत

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              रायपुर:वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री  केदार कश्यप ने कहा कि जीवन में संपूर्ण विकास के लिए पढ़ाई के साथ-साथ खेल भी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के मंशानुरूप बस्तर ओलम्पिक के माध्यम से गांव के प्रतिभाओं को निखारने का अच्छा अवसर मिला है। मंत्री श्री कश्यप आज बस्तर ओलम्पिक-2024 के समापन समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर बस्तर ओलम्पिक के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री की पहल पर जनजातीय बाहुल्य और माओवाद प्रभावित बस्तर संभाग में खेल के माध्यम से विकास और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बस्तर ओलंपिक 2024 का आयोजन किया गया।

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              राष्ट्रीय परख सर्वेक्षण 4 दिसंबर को

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                रायपुर:छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव  सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने प्रदेश के स्कूलों में राष्ट्रीय परख सर्वेक्षण के मद्देजर स्कूलों की दक्षता बढ़ाने के लिए गंभीरता के साथ तैयारी करने के निर्देश दिए है। गौरतलब है कि आगामी माह के 4 दिसम्बर को कक्षा 3री, 6वीं और 9वीं के विद्यार्थियों की दक्षता को राष्ट्रीय सर्वेक्षण होना है। इसके तहत केन्द्रीय स्कूल शिक्षा मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्कूलों में विद्यार्थियों की दक्षता का परीक्षण किया जाएगा। शिक्षा सचिव  सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने विभागीय अधिकारियों को राष्ट्रीय परख सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए हर स्तर पर व्यापक प्रशासनिक, प्रबंधकीय व अकादमिक तैयारी प्रारंभ करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय परख सर्वेक्षण-2024 के आकलन कार्य के सभी जिलों में शत-प्रतिशत क्रियान्वयन को सुनिश्चित कराने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मिशन समन्वयक तथा प्राचार्य डाइट को संयुक्त रूप से नोडल अधिकारी बनाया गया है।

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                अब गाइड लाइन मूल्य पर ही लगेगा, रजिस्ट्री शुल्क

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                  रायपुर:मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के पहल पर छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्ति खरीदने वाले मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत दी है। अब किसी भी प्रापर्टी की खरीद-बिक्री में गाइड लाइन दर से सौदे की रकम अधिक होने पर भी रजिस्ट्री शुल्क गाइड लाइन दर के अनुसार ही लिया जाएगा। इससे बैंक लोन पर निर्भर मध्यम वर्गीय परिवार को वास्तविक मूल्य के आधार पर ऋण मिल सकेगा। उल्लखेनीय है कि मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय  की अध्यक्षता में पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में लिए गए इस फैसले से विशेषकर उन नागरिकों को लाभ होगा, जो बैंक ऋण के माध्यम से संपत्ति खरीदते हैं। पूर्व में संपत्ति की खरीद-बिक्री में गाइड लाइन दर और सौदे की राशि में जो भी अधिक होता था, उस पर रजिस्ट्री शुल्क देना आवश्यक था। उदाहरण के लिए यदि किसी संपत्ति का गाइड लाइन मूल्य 10 लाख रुपये है और उसका सौदा 15 लाख में हुआ, तो रजिस्ट्री शुल्क 15 लाख पर 4 प्रतिशत के हिसाब से 60 हजार रुपये देना पड़ता था।

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                  सरकार किसानों से पूरा धान नहीं खरीदना चाह रही है – दीपक बैज

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                    रायपुर: सरकार किसानों से पूरा धान नहीं खरीदना चाह रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों से धान खरीदी में बहाने बाजी शुरू कर चुकी है। सरकार ने बीज उत्पादक किसानों से धान नहीं खरीदने का निर्देश जारी किया है। सरकार द्वारा धान खरीदी केन्द्रो पर बीज उत्पादक किसानों, चाहे वो बीज निगम के हो या निजी बीज उत्पादन संस्थानो के हो। उन पंजीकृत किसानों का धान सोसायटी के माध्यम से नहीं खरीदने का आदेश पारित कर दिया गया है और उन किसानों की सूची सोसायटी के सामने चस्पा कर दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार का यह निर्णय गलत और किसान विरोधी है। बीज उत्पादक किसान जिनके पास 1, 2, 5, 10 हेक्टेयर भूमि है। वो किसान सिर्फ 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर का पंजीयन बीज उत्पादक प्रक्रिया केन्द्रों में किया है, बाकी शेष भूमि का पंजीयन पूर्व में सोसायटी में कर रखा है। मगर यह आदेश कुल रकबे पर पारित कर दिया गया है। किसानो अपने उस रकबे को जो बीज उत्पादक में पंजीकृत किया है। उसे छोड़कर बाकि उत्पादन सोसायटी में विक्रय करने का पात्र है। अतः शेष रकबे का भी धान खरीदी होनी चाहिये। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दुर्भावना के चलते छत्तीसगढ़ के किसान व्यथित हैं। हरहुना धान की 80 प्रतिशत कटाई पूर्ण हो चुकी है, लेकिन धान खरीदी केंद्रों और संग्रहण केंद्रों में अभी तक समुचित मात्रा में बारदाने की व्यवस्था नहीं है, टोकन का अता पता नहीं, तौलाई जानबूझ कर बाधित की जा रही है। इसी तरह की अव्यवस्था के चलते परिवहन के अभाव में पिछली खरीफ सीजन का लगभग 26 लाख क्विंटल धान पिछले 10 माह में खराब हो गया, जिससे समितियो को सीधे तौर पर 1037 करोड़ से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा है। साय सरकार की दुर्भावना के चलते ही, सहकारी समितियों की स्थिति दयनीय हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ के किसान अपना धान बेच सके इसीलिए यह सरकार तरह-तरह से अड़ंगेबाजी कर रही है।  

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                    विप्र कॉलेज में रंगोली प्रतियोगिता

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                      रायपुर:.छत्तीसगढ़ युवा विकास संगठन संचालित विप्र कला, वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में छात्राओं के साथ-साथ छात्रों ने भी उत्साह के साथ भाग लिया। बीकॉम द्वितीय वर्ष के अंजलि नायक ने भविष्य के नारी के लिए अधिकार ,समानता, सुरक्षा और शक्ति को आवश्यक बताते हुए आकर्षक रंगोली बनाकर प्रथम स्थान हासिल किया ।बीकॉम द्वितीय वर्ष के ही लता साहू ने महिलाओं की समस्याओं को उजागर करने वाली रंगोली बनाकर द्वितीय स्थान हासिल किया। प्राचार्य डॉ .मेघेश तिवारी ने विद्यार्थियों के बनाए रंगोली की सराहना करते हुए कहा कि रंगोली अपने भावों को अभिव्यक्त करने की कला है। सुमन पांडे एवं दीपशिखा शर्मा रंगोली प्रतियोगिता के निर्णायक थे। इस अवसर पर समस्त प्राध्यापको सहित बड़ी संख्या में उपस्थित विद्यार्थियों ने रंगोली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया।

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