रायपुर:मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में वरिष्ठ सचिवों की उच्च स्तरीय समिति ने ‘छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण संशोधन विधेयक, 2026’ के प्रावधानों की समीक्षा की।
बैठक में जनसुविधाओं में बाधा रोकने, प्रशासनिक अनुशासन मजबूत करने और कानूनी प्रावधानों को अधिक प्रभावी बनाने पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को विधिक एवं प्रशासनिक औपचारिकताएं शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए।
सुशासन सरकार जनहित की आवश्यक सेवाओं को सुचारू और निर्बाध बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
