रायपुर:। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि देश ही नहीं दुनिया में सबसे ज्यादा गलतबायनी का रिकॉर्ड भाजपा के सर्वोच्च नेता के नाम पर दर्ज है। भाजपा ने स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश लागू करने का वादा 2014 में किया था। एमएसपी की कानूनी गारंटी, 2022 तक किसानों की आय दुगुनी, कहा था हर खाते मे 15-15 लाख़ खातो में आयेंगे। महंगाई से लेकर बेरोजगारी कम करने तक सभी वादे जुमले हो गये। अरुण साव भले ही स्वीकार करे या न करें जनता के रिपोर्ट कार्ड और गूगल में सब कुछ दर्ज है। अरूण साव गूगल में सिर्फ़ झूठा या जुमलेबाज लिखकर तस्दीक कर ले। अलग अलग जन्म तिथि के दावों से लेकर स्कूल कॉलेज और डिग्रियों तक। देश की जनता जानती है कि इंटर के बाद 12वीं और एमए के बाद बीए के सुझाव कहां से आए थे? देश का इतिहास ही नहीं भूगोल तक बदलने की कोशिश प्रयास का कोई अवसर नहीं छोड़े। नाली के गैस, मोरनी के आंसू से लेकर बादल और रडार तक के दावे सर्वविदित है। झूठ और जुमलों में “विष“ गुरु का कोई मुकाबला ही नहीं।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि आम जनता के उम्मीदो पर खरा उतरने का रिकॉर्ड भूपेश बघेल सरकार ने बनाया है। समृद्धि और सुशासन के सभी क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित किया है। दूसरी ओर झूठा, भ्रम, गलत बयानी और वादाखिलाफी का रिकॉर्ड भाजपा का है। 15 साल रमन सिंह के कुशासन में किसानों को बोनस के नाम पर ठगा गया, युवाओं के सरकारी नौकरी में रोजगार के अधिकार को आउटसोर्सिंग करके बेचते रहे, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को जल जंगल जमीन के अधिकार से वंचित किया गया। नक्सलवाद नक्सलवाद को खाद पानी देकर बढ़ाते रहे। बस्तर के 700 गांव से तीन लाख से अधिक आदिवासियों को पलायन के लिए मजबूर किया। 2003 में भाजपा के संकल्प पत्र में प्रत्येक आदिवासी परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा था, 15 साल सरकार में रहते रमन सिंह को याद नहीं आया। हर गांव में एक महिला और एक पुरुष को ग्राम प्रहरी बनने का वादा किया था बने एक भी नहीं। प्रत्येक आदिवासी परिवार को 10 लीटर दूध देने वाली जर्सी गाय देने का वादा था जो दिए नहीं। 2003 में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वादा किया था प्रत्येक 12वीं पास को 500 रूपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने का, दिए नहीं। भूपेश बघेल सरकार ने तो वादे से ज्यादा करके दिखाया है। रमन राज में जो 3000 से अधिक सरकारी स्कूल बंद किए गए थे उन्हें भूपेश सरकार ने पुनः शुरू कराया है। इसके अलावा उच्च गुणवत्ता युक्त स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए भूमिहीन कृषि श्रमिक न्याय योजना के तहत 7000 रुपया प्रति वर्ष और बेरोजगारी भत्ता ढाई हजार रुपया प्रतिमाह जो 2018 के घोषणापत्र के वायदों के अतिरिक्त है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि अरुण साहब को बिलासपुर की जनता ने लोकसभा के लिए चुना है, लेकीन अपनी भूमिका में वे पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। न छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनें लगातार रद्द किए जाने पर सवाल पूछने का साहस है और ना ही केंद्रीय पूल में चावल की कटौती पर। जो वादे लोकसभा चुनाव के समय भाजपा और मोदी सरकार ने जनता से किए हैं उसके प्रति सांसद अरुण साव भी अपनी ज़िम्मेदारी से भाग नहीं सकते। साहस है तो जवाब दे की 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा था, कीए उल्टा। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था, दिए नहीं। भूखमरी, असमानता, कर्ज़ और देश के संसाधन, उपक्रम बेचने में रिकॉर्ड बना रही है मोदी सरकार। यह भी सर्वविदित है रमन राज में छत्तीसगढ़ में कुपोषण, एनीमिया, मलेरिया से होने वाली मौत और नक्सलवाद ही पहचान बना दी गई थी, अब भूपेश सरकार में आम जनता की समृद्धि के नित नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। धान की सबसे ज्यादा कीमत छत्तीसगढ़ के किसानों को मिल रहा है, सर्वाधिक वनोंपज संग्रहण छत्तीसगढ़ में हो रहा है, रोजगार के सर्वाधिक अवसर भूपेश सरकार में संभव हो सके हैं।