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लाल सिंह आर्य को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मणिपुर जाना चाहिए वहां अनुसूचित जाति वर्गों के ऊपर अत्याचार हो रहा: कांग्रेस

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रायपुर: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक वैज ने कहा कि भाजपा के अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य की जरूरत अभी भाजपा शासित राज्यों में है। उन्हें वहां जाकर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक करना चाहिये। लाल सिंह आर्य को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मणिपुर सहित सभी भाजपा शासित राज्य में जाना चाहिए, वहां भाजपा की सरकारें अनुसूचित जाति वर्ग की रक्षा करने में असफल और नकारा साबित हो गई है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में दलित युवती को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था, अनुसूचित जाति के दुल्हा बने युवा को घोड़े में बैठने से उतार दिया जाता है, उत्तर प्रदेश में दलित युवक को पेशाब पीने मजबूर किया जाता है, दलित युवतियों के साथ दुराचार की घटनाएं होती है उनके घर को जला दिया जाता है और योगी की सरकार मौन बैठी हुई है। भाजपा शासित मध्य प्रदेश में अनुसूचित वर्ग के युवा के मुंह पर पेशाब किया जाता है। गुजरात में भी अनुसूचित जाति वर्ग के साथ लगातार अत्याचार हो रहे, मणिपुर की घटना किसी से छिपी नहीं है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी हर वर्ग के साथ न्याय हो रहा हैं। उनके कानूनी अधिकार की रक्षा हो रही है, सरकार इन सभी वर्गों के बेहतरी के लिए काम कर रही है। 15 साल के रमन सरकार के दौरान अनुसूचित जाति के आरक्षण में कटौती किया गया, 267 फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर रमन सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति के युवाओं को धोखा दिया। भूपेश बघेल की सरकार में रमन सरकार में बने फर्जी प्रमाण पत्र को निरस्त किया गया हैं, भाजपा हमेशा से आरक्षित वर्गों के खिलाफ रही है। भाजपा नेता संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान को बदलने की बात करते हैं ऐसे में लाल सिंह आर्या को छत्तीसगढ़ आकर अनुसूचित जाति वर्ग के हितैषी होने का ढोंग बंद करें। उन्हें भाजपा शासित राज्यों में जाकर अनुसूचित जाति के हित में आवाज उठाना चाहिए।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि भाजपा अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य को बताना चाहिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, मणिपुर में अनुसूचित जाति वर्गों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो वह मौन क्यों हैं? केंद्र सरकार आरक्षित वर्ग को मिलने वाले आरक्षण के लाभ से वंचित करने के लिए केंद्र में खाली पदों पर भर्ती नहीं कर रही है तो मौन क्यों हैं? केंद्र सरकार के सभी प्रमुख पदों से अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लोगों को दूर क्यों रखा गया है? इसका जवाब देना चाहिए।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि भाजपा बतायें आरक्षित वर्ग का हक छत्तीसगढ़ में पिछले 8 महिनों से राजभवन में क्यों लंबित है? कांग्रेस सरकार ने अनुसूचित जाति के लिये 15 प्रतिशत, जनजाति के लिये 32 प्रतिशत, ओबीसी के लिये 27 प्रतिशत तथा अनारक्षित वर्ग के गरीबों के लिये 4 प्रतिशत आरक्षण का विधेयक विधानसभा में पारित करवा कर भेजा है। भाजपा उसे राजभवन में क्यों रोकवा कर रखी है, उस पर हस्ताक्षर क्यों नहीं हो रहा है?

 

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