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छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री नहीं होने से नाराज प्रॉपर्टी डीलर हुए लामबंद: योगेश तिवारी ने छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री पर रोक हटाने की रखी मांग

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बेमेतरा,: लंबे समय से जिला मुख्यालय में छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री नहीं होने से नाराज प्रॉपर्टी डीलर प्रशासन के खिलाफ लामबंद हो गए हैं ।  इस संबंध में शुक्रवार को प्रॉपर्टी डीलरों की बैठक बुलाई गई थी जिसमें 100 से अधिक प्रॉपर्टी डीलर शामिल हुए इस दौरान सभी प्रॉपर्टी डीलरों ने 15 अगस्त तक छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री नहीं हटने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है । किसान नेता योगेश तिवारी के अनुसार प्रदेश भर में बड़ी आसानी से छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री हो रही है लेकिन जिला मुख्यालय में साजिश के तहत रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई है ऐसा कर प्रशासन व संबंधित जनपतिनिधि मध्यमवर्गीय परिवारों का सपना तोड़ रहे हैं, जो 4 से 5 लाख रुपए में छोटे भूखंडों को खरीद कर मकान बनाने का सपना देख रहे थे । लंबे समय से रजिस्ट्री नहीं होने के कारण मध्यम वर्गीय परिवार अपना घर नहीं बना पा रहे हैं ।  प्रशासन की इस मनमानी से लोगों में खासी नाराजगी है ।

छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री से रोक हटाने का आग्रह

किसान नेता ने प्रशासन से छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री पर लगी रोक को तुरंत हटाने का आग्रह किया है । बैठक में महेश राजपूत, बंटी चाचा, राजेश शर्मा,  वसीम खान,  भारत मिश्रा, रोशन डेटा, रानू वर्मा, गिरीश, विकास, सुखनंदन साहू, अजय शुक्ला, अरविंद ताम्बली,  सुरेंद सिंग ठाकुर, प्रणीश रजक,  दिलीप पटेल, मनोज शुक्ला, अकीब मलकानी, चंदन सोनी समेत 100 से अधिक प्रॉपर्टी डीलर उपस्थित थे ।

प्रॉपर्टी डीलरों ने उग्र आंदोलन की दी चेतावनी

बैठक के दौरान प्रापर्टी डीलरों ने प्रशासन को चेतावनी भरे लहजे में छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री हटाने की मांग की है प्रॉपर्टी डीलरों के अनुसार रजिस्ट्री पर रोक से रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है । इस कारोबार से सैकड़ों परिवारों परिवारों का जीवन निर्वाह हो रहा है लेकिन रजिस्ट्री पर लगी रोक को नहीं हटाया जा रहा है बार-बार आग्रह करने के बावजूद कारी कारी मानने को तैयार नहीं है । 15 अगस्त तक रोक नहीं हटने पर सभी प्रॉपर्टी डीलर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे ।

बार-बार अनावश्यक रूप से रजिस्ट्री पर लगाई जा रही रोक

प्रॉपर्टी डीलर राजेश शर्मा ने बताया कि 5 सालों में समय-समय पर छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री पर अनावश्यक रूप से रोक लगाई गई है । छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री को स्थानीय प्रशासन अवैध बता रहा है ।  अगर यह कार्य अवैध है, तो पूरे प्रदेश में इस पर रोक होनी चाहिए । लेकिन यह रोक सिर्फ बेमेतरा जिला मुख्यालय में लगी हुई है । 15 अगस्त तक रोक नहीं हटने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा।

प्रॉपर्टी डीलरों पर रोजी-रोटी का संकट

प्रॉपर्टी डीलर अरविंद तंबोली के अनुसार प्रॉपर्टी डीलरों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है ।  मुख्यमंत्री ने छोटे भूखंडों के रजिस्ट्री पर रोक हटाई थी । सिर्फ बेमेतरा जिला मुख्यालय में अधिकारियों की मनमानी जारी है । जिन्हें जनप्रतिनिधियो का संरक्षण मिला हुआ है । ऐसी स्थिति में बीते 5 सालों में जिला मुख्यालय में बार रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई । जो दुर्भाग्यपूर्ण है ।

उप मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे अधिकारी

जिलेभर के प्रॉपर्टी डीलर प्रशासनिक मनमानी के विरोध में इकट्ठा हुए हैं । प्रशासन से बार-बार आग्रह किए जाने के बावजूद छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री पर रोक नहीं हटाई जा रही है, जबकि पूरे प्रदेश में छोटे प्लाट की रजिस्ट्री हो रही है । समीक्षा बैठक के लिए बेमेतरा प्रवास पर आए उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री पर रोक को लेकर अधिकारियों की मनमानी नहीं चलने की हिदायत दी है ।

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