रायपुर:वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी की पहल से छत्तीसगढ़ को GST परिषद की स्टैंडिंग कमेटी फॉर ऑफिसर्स (लॉ कमेटी) में महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व मिला है। देश के 12 प्रमुख राज्यों में शामिल होने से प्रदेश के व्यापारियों और उद्योगों की समस्याओं एवं सुझावों को राष्ट्रीय स्तर पर रखने का अवसर मिलेगा।
छत्तीसगढ़ में मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन और डेटा एनालिटिक्स के उपयोग से GST प्रशासन को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और तकनीक आधारित बनाया जा रहा है। राज्य के इन नवाचारों का प्रस्तुतीकरण केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के समक्ष किया गया और अन्य राज्यों को भी इनसे सीख लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सुशासन सरकार तकनीकी नवाचारों और सरल प्रक्रियाओं के माध्यम से कर प्रशासन को मजबूत करने तथा व्यापारियों और उद्योगों के लिए व्यापार सुगमता बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रही है।
