रायपुर:स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव की पहल पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की महत्वपूर्ण सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समयबद्ध किया गया है। अब डुप्लीकेट अंकसूची, डुप्लीकेट माइग्रेशन प्रमाण-पत्र, उत्तरपुस्तिका की पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन और फोटोकॉपी जैसी सेवाएं निर्धारित प्रक्रिया के बाद 60 दिवस की समय-सीमा में उपलब्ध होंगी।
इससे उच्च शिक्षा में प्रवेश, छात्रवृत्ति और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी दस्तावेजों को लेकर विद्यार्थियों और अभिभावकों को स्पष्टता मिलेगी तथा अनावश्यक विलंब पर अंकुश लगेगा।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सुशासन सरकार विद्यार्थियों का समय कार्यालयों के चक्कर में नहीं, बल्कि पढ़ाई और भविष्य निर्माण में लगे, इसके लिए शिक्षा व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बना रही है।
