
रायपुर:छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों एवं विकासखंड मुख्यालयों में बच्चों को राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। इन विद्यालयों की भूमि, भवन एवं अन्य संपत्तियों का शत-प्रतिशत स्वामित्व राज्य शासन के पास ही रहेगा। इसके अंतर्गत प्रदेश के पांच संभागों में संचालित 207 इग्नाइट (IGNITE) विद्यालयों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से संचालित करने का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है। इनमें 103 प्राथमिक एवं 104 पूर्व माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं।
प्रस्ताव के अनुसार, इग्नाइट विद्यालयों का संचालन ओएमटी (ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड ट्रांसफर) मॉडल पर किया जाएगा। इसके तहत चयनित संस्था को 30 वर्षों तक विद्यालयों के संचालन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाएगी, जिसे कार्य-प्रदर्शन के आधार पर अधिकतम 10 वर्ष बढ़ाया जा सकेगा। विद्यालयों की भूमि, भवन और सभी संपत्तियों का स्वामित्व राज्य शासन के पास ही रहेगा तथा विद्यालयों का नाम भी इग्नाइट ही रहेगा। निर्धारित अवधि पूरी होने पर सभी संपत्तियां बिना किसी मुआवजे के शासन को वापस मिलेंगी। यह निजीकरण नहीं, बल्कि बेहतर प्रबंधन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की पहल है।





