दिल्ली:प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत EWS-LIG परिवारों के लिए भूमि आरक्षण और किफायती आवास की बेस्ट प्रैक्टिस के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है।
राज्य में निजी कॉलोनियों में EWS-LIG परिवारों के लिए भूमि आरक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन से 25,413 आवासों के लिए बिना सरकारी खर्च के जमीन उपलब्ध हुई है। इनमें PMAY-U 1.0 के 17,790 और PMAY-U 2.0 के 7,623 आवास शामिल हैं।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सबके लिए आवास’ के संकल्प को छत्तीसगढ़ पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रहा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जरूरतमंद परिवारों के लिए जमीन से लेकर किफायती आवास तक की व्यवस्था को मजबूत किया गया है।
सुशासन सरकार हर जरूरतमंद परिवार को पक्का और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
