रायपुर :फोरम ऑफ़ सिविल पेंशनर्स संगठन द्वारा अपने 11 सूत्रीय मांगों (प्रमुख रूप से पेंशन रिवीजन) के लिए दूसरे चरण पर 17 स 19 सितंबर राज्यस्तरीय तीन दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है।
*पेंशनर्स अपनी प्रथम आंदोलन में 19 अगस्त 2026 को “ध्यानाकर्षण दिवस” के तहत प्रधानमंत्री भारत सरकार को ज्ञापन सौंप चुके हैं।
*इस संघर्ष का उद्देश्य पेंशनर्स के अधिकारों पर हो रहे हमलों का विरोध करना है,विशेष रूप से पेंशन नियम वैधीकरण अधिनियम -2025 भेदभाव पूर्ण तथा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यादेश में पेंशन पुनरीक्षण को शामिल न किए जाने का विरोध करना है।पेंशन एक स्थगित वेतन (Deferred Wage) है और यह एक संवैधानिक अधिकार है। वैधीकरण अधिनियम तथा यूपीएस, सुनिश्चित पेंशन व्यवस्था को समाप्त करने और वरिष्ठ नागरिकों को असुरक्षा की ओर धकेलने के प्रयासों का हिस्सा है।
