रायपुर;मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन और वित्त मंत्री एवं आवास-पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में भूमि उपयोग नियमों को अधिक सरल, स्पष्ट और व्यावहारिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्तावित Negative List आधारित व्यवस्था में केवल प्रतिबंधित गतिविधियां स्पष्ट रूप से निर्धारित होंगी, जबकि अन्य गतिविधियों के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध होंगे।
इससे अनावश्यक अनुपालन बोझ कम होगा, भूमि उपयोग अधिक लचीला बनेगा और निवेश, रोजगार, आवासीय-वाणिज्यिक विकास तथा अधोसंरचना को गति मिलने की उम्मीद है।
यह सुधार केंद्र सरकार के डीरिगुलेशन, Ease of Living और विकसित भारत_@2047 के विजन के अनुरूप छत्तीसगढ़ में सरल एवं परिणामोन्मुख नियमन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।सुशासन सरकार सरल नियम, सहज प्रक्रियाएं और विकास के लिए अनुकूल वातावरण के संकल्प को साकार कर रही है।
