
रायपुर:छत्तीसगढ़ राज्य में धान खरीदी वर्ष 2026-27 के दौरान किसानों की समस्याओं और शिकायतों पर शासन ने सख्त रुख अपनाते हुए जि़ला स्तर तक प्रभावी कार्रवाई शुरू कर दी है। भू-अभिलेख, विपणन और सहकारिता विभाग आपसी समन्वय से काम कर रहे हैं, ताकि किसी भी पंजीकृत किसान को धान बेचने में परेशानी न हो।
समिति स्तर पर रकबा और खसरा सुधार की सुविधा
एग्री स्टेक और डिजिटल फसल सर्वेक्षण से जुड़े रकबा सुधार के मामलों में अब किसानों को तहसील कार्यालय के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। समिति मॉड्यूल में ‘खसरा मैपिंग’ और ‘एग्री स्टेक से भूमि विवरण सिंक’ का विकल्प दिया गया है। इसके ज़रिए समिति ऑपरेटर छूटे हुए खसरे जोड़ रहे हैं और तहसीलदारों के अनुमोदन के बाद विवरण अपडेट हो रहा है। ग्राम पंचायतों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण और पीवी सर्वे के आँकड़ों का प्रकाशन कर आपत्तियों का भौतिक सत्यापन और निराकरण किया जा रहा है। प्रदेश की 12 तहसीलों में ग्राम सभाओं से मिली 8,202 दावा-आपत्तियों के निराकरण की प्रक्रिया जारी है।
’जि़लेवार प्रगति पर एक नज़र’
बालोद जिले में शून्य रकबा वाले 5,743 किसानों में से 3,140 का सुधार हो चुका है, शेष डेटा 2 से 3 दिन में सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। बिलासपुर जिले के सेमरताल
(714 में से 550) और पौंसरा (414 में से 174) समितियों में किसानों की समस्या सुलझाई गई। डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लंबित खसरे 13 नवंबर के 31 हजार 338 से घटकर 20 नवंबर तक 13 हजार 805 रह गए हैं। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा क्षेत्र के 243 प्रभावित किसानों में से 49 का सुधार पूरा हो चुका है, बाकी पर काम जारी है। महासमुंद जिले में दावा-आपत्ति के आधार पर 258 किसानों की जानकारी सत्यापन के बाद उच्च कार्यालय भेजी गई है।








