रायपुर:मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सुशासन सरकार राजस्व सेवाओं को डिजिटल बनाकर नागरिकों की सुविधा बढ़ा रही है।नई व्यवस्था में सीमांकन के लिए आवेदन से लेकर रिपोर्ट तक की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे नागरिकों को अनावश्यक भाग दौड़ से भी रहत मिलेगी।
छत्तीसगढ़ में जमीन सीमांकन की प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन, आसान और पारदर्शी होगी। नागरिक CSC/चॉइस सेंटर, राजस्व विभाग के Citizen Portal या सेवा सेतु के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। नया डिजिटल मॉड्यूल 7 दिनों के भीतर लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्विवाद मामलों में आवेदक को तहसील कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। केवल आपत्ति होने पर ही कार्यालय जाना पड़ेगा। ऑनलाइन रिपोर्ट, डिजिटल मैपिंग और आवेदन की जानकारी उपलब्ध होने से समय की बचत होगी, अनावश्यक भाग-दौड़ कम होगी और बिचौलियों की भूमिका पर प्रभावी अंकुश लगेगा।
सुशासन सरकार तकनीक के जरिए सरकारी सेवाओं को सरल, पारदर्शी और नागरिकों के लिए सुगम बनाते हुए ‘ईज ऑफ लिविंग’ को साकार कर रही है।निर्विवाद मामलों में आवेदक को तहसील कार्यालय जाने की भी आवश्यकता नहीं होगी।
