रायपुर:ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर निवासरत परिवारों को उनकी भूमि पर स्वामित्व का वैधानिक अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना का जिले में प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के तहत राजस्व ग्रामीण आबादी (प्रचलित एवं सुरक्षित) भूमि में निवासरत पात्र परिवारों को उनके अधिकारों का अभिलेखीकरण कर अधिकार अभिलेख वितरित किए जा रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण अधिकार अभिलेख निर्माण एवं वितरण के क्षेत्र में धमतरी जिला प्रदेश में अग्रणी रहा है।
स्वामित्व योजना के अंतर्गत जिले के 501 राजस्व ग्रामों में ड्रोन फ्लाई कराया गया है। ड्रोन सर्वेक्षण के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर भारत सरकार की कार्यान्वयन एजेंसी सर्वे ऑफ इंडिया (ैव्प्) से प्राप्त मानचित्रों का भौतिक सत्यापन कराया गया। इस प्रक्रिया में मैदानी स्तर पर स्थल सत्यापन, पात्र परिवारों की पहचान तथा आबादी भूमि से संबंधित अभिलेखों का परीक्षण किया गया, ताकि तैयार किए जा रहे अधिकार अभिलेख शुद्ध, प्रमाणिक एवं त्रुटिरहित हों।
योजना के तहत अब तक 312 ग्रामों के अभिलेख पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं तथा 50 हजार से अधिक अधिकार अभिलेखों का वितरण पात्र हितग्राहियों को किया गया है। इससे ग्रामीण परिवारों को अपनी आबादी भूमि के संबंध में स्पष्ट एवं वैधानिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अधिकार अभिलेख मिलने से ग्रामीणों को अपनी संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण उपलब्ध होने के साथ ही भविष्य में बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं का लाभ लेने, संपत्ति संबंधी लेन-देन तथा अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं में सुविधा प्राप्त होगी।
