रायपुर: मोदी सरकार 10 सालों में विफल साबित हुई। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि 2014 और 2019 में मोदी ने जनता से जो वायदा किया था उसको भूल गये थे। अपनी असफलता से जनता का ध्यान हटाने के लिये भाजपा ने सीएए का राग अलापा है। दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को चार साल और तीन महीने लग गए। प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि उनकी सरकार बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से और समयबद्ध तरीक़े से काम करती है। सीएए के नियमों को अधिसूचित करने में लिया गया इतना समय प्रधानमंत्री के सफ़ेद झूठ की एक और झलक है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि नियमों की अधिसूचना के लिए नौ बार एक्सटेंशन मांगने के बाद घोषणा करने के लिए जानबूझकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का समय चुना गया है। ऐसा स्पष्ट रूप से चुनाव को ध्रुवीकृत करने के लिए किया गया है, विशेष रूप से असम और बंगाल में। यह इलेक्टोरल बांड घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार और सख्ती के बाद हेडलाइन को मैनेज करने का प्रयास भी प्रतीत होता है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि 2014 लोकसभा चुनाव में मोदी ने प्रदेश में आकर जनता से वादा किया था कि केंद्र में उनकी सरकार बनेगी तो सभी के खाते में 15-15 लाख रूपए आएंगे। बीते 10 साल से प्रदेश की जनता 15 लाख रूपए खाते में आने का इंतजार कर रही है, किस तारीख को पैसा जनता के खाते में ट्रांसफर होगा? दो करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा था, 10 साल में प्रदेश के 43 लाख युवाओं को रोजगार मिलना था जो अब तक केंद्र सरकार ने नहीं दिया है। वह रोजगार प्रदेश के युवाओं को कब मिलेगा तारीख बताने की कृपा करें? 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया गया था आज हालात यह है कि मोदी सरकार के गलत नीतियों के चलते बढ़ती महंगाई से जनता हताश और परेशान है। महंगाई से जनता को राहत किस तारीख को मिलेगी यह बता दे? किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है? लोकसभा चुनाव में यह मुद्दे प्रभावी होंगे। भाजपा ने इन्हीं मुद्दों से ध्यान हटाने सीएए का राग अलापा है।
