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बेमेतरा:प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बेमेतरा जिले के नवगठित नगर पंचायत—भिंभोरी, कुसमी एवं दाढ़ी—के हितग्राहियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। नगर पंचायत घोषित होने के बाद इन क्षेत्रों में ग्रामीण आवास योजना के प्रकरण शहरी आवास मंत्रालय में स्थानांतरित हो गए थे, जिसके कारण बड़ी संख्या में हितग्राहियों की स्वीकृत आवास राशि लंबे समय से लंबित थी। इस वजह से कई परिवारों का मकान निर्माण कार्य अधूरा रह गया था और वे आर्थिक रूप से परेशान थे। इस गंभीर जनसमस्या को प्राथमिकता से लेते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना योगेश तिवारी ने लगातार पहल की। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र लिखकर इस विषय से अवगत कराया और संबंधित विभागों प्रधानमंत्री अवाश योजना के उपायुक्त आईं एस तारण प्रकाश सिन्हा जी से शीघ्र समाधान की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने विभागीय अधिकारियों से निरंतर संवाद स्थापित कर समस्या के निराकरण के लिए सक्रिय भूमिका निभाई। उनके सतत प्रयासों का सकारात्मक परिणाम सामने आया है और अब इस समस्या का समाधान कर लिया गया है। संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों की लंबित राशि शीघ्र जारी की जाए, ताकि वे बिना किसी बाधा के अपने आवास निर्माण कार्य को पूर्ण कर सकें। इस संबंध में जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना योगेश तिवारी ने कहा कि शासन की योजनाओं का उद्देश्य तभी सार्थक होता है जब उसका लाभ समय पर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब एवं वंचित परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से उन्हें पक्के घर का सपना साकार करने का अवसर मिलता है। ऐसे में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक या तकनीकी अड़चन के कारण लाभार्थियों को परेशान होना उचित नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि नवगठित नगर पंचायतों में योजनाओं के स्थानांतरण के दौरान इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, लेकिन प्रशासन का दायित्व है कि उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर शीघ्र राशि जारी की जाए और किसी भी पात्र हितग्राही को योजना के लाभ से वंचित न रखा जाए। कल्पना योगेश तिवारी ने यह भी कहा कि वे लगातार क्षेत्र के विकास और आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी प्राथमिकता है कि शासन की हर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और कोई भी पात्र व्यक्ति इससे वंचित न रहे।उन्होंने सभी हितग्राहियों को आश्वस्त किया कि उनके हितों की रक्षा के लिए वे निरंतर प्रयासरत रहेंगी और भविष्य में भी इस प्रकार की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए त्वरित समाधान सुनिश्चित करेंगी। उनके इस प्रयास से अब नगर पंचायत के हजारों परिवारों को राहत मिलेगी और उनका अपने पक्के घर का सपना जल्द ही पूरा हो सकेगा।










